झारखंड में प्रशासनिक विस्तार की तैयारी, वित्त आयोग से लेकर महिला-बाल विकास तक 218 नये पदों को मंजूरी

झारखंड में प्रशासनिक विस्तार की तैयारी, वित्त आयोग से लेकर महिला-बाल विकास तक 218 नये पदों को मंजूरी

झारखंड में प्रशासनिक विस्तार की तैयारी, वित्त आयोग से लेकर महिला-बाल विकास तक 218 नये पदों को मंजूरी
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Mar 06, 2026, 1:05:00 PM

झारखंड सरकार विभिन्न विभागों में मानव संसाधन को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य के कई विभागों में नई नियुक्तियों और पदों के सृजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। प्रस्ताव के अनुसार झारखंड राज्य वित्त आयोग में कुल 18 नए पदों के गठन की अनुशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग में चार कोषागार पदाधिकारियों की नियुक्ति भी प्रस्तावित है।

वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित योजना “सेंटर हब फॉर इंपावरमेंट ऑफ वीमेन” के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर बाह्य स्रोत (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से 200 कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग में चार कोषागार पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे विभागीय कार्यों और कोष प्रबंधन में दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।

झारखंड राज्य वित्त आयोग में प्रस्तावित पद

राज्य वित्त आयोग के लिए जिन 18 पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है, उनका विवरण इस प्रकार है:

  • उपसचिव – 01

  • अवर सचिव – 01

  • प्रशाखा पदाधिकारी – 01

  • सहायक प्रशाखा पदाधिकारी – 02

  • विशेष कार्य पदाधिकारी – 01

  • वरीय प्रधान आप्त सचिव – 02

  • सलाहकार – 02

  • रिसर्च सहायक – 02

  • कंप्यूटर ऑपरेटर – 02

  • चालक – 01

  • अनुसेवक – 03

इन पदों के गठन से आयोग के प्रशासनिक और शोध कार्यों को गति मिलने की संभावना है।

महिला-बाल विकास विभाग: राज्य स्तर पर नियुक्तियां

केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर कुल 8 पदों पर बाह्य स्रोत से नियुक्ति की जाएगी। इनमें शामिल हैं:

  • स्टेट मिशन कोऑर्डिनेटर – 01

  • जेंडर स्पेशलिस्ट – 02

  • रिसर्च ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट – 02

  • एकाउंट असिस्टेंट – 01

  • ऑफिस असिस्टेंट – 01

  • एमटीएस – 01

जिला स्तर पर 192 पदों की व्यवस्था

इसी योजना के तहत जिला स्तर पर 192 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इन पदों का वितरण इस प्रकार है:

  • डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर – 24

  • जेंडर स्पेशलिस्ट – 48

  • स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी – 24

  • एकाउंट असिस्टेंट – 24

  • आईटी असिस्टेंट – 48

  • एमटीएस – 24

सरकारी स्तर पर इन पदों के सृजन और नियुक्ति की पहल को प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने तथा योजनाओं के प्रभावी संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल विभागीय कार्यप्रणाली बेहतर होगी, बल्कि केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आने की उम्मीद है।