झारखंड में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य पुलिस अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल करने जा रही है। अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने इस उद्देश्य से सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और पुलिस अधीक्षक (SP) को निर्देश जारी किए हैं कि साइबर जांच से जुड़े अधिकारियों के लिए विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए।
इस पहल का केंद्र बिंदु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा विकसित ‘C5’ सॉफ्टवेयर है, जिसे साइबर अपराधों की जांच में अत्यंत उपयोगी माना जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिसकर्मियों को इस तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि वे डिजिटल अपराधों की जांच अधिक सटीक और तेज़ी से कर सकें।
इस सॉफ्टवेयर की मदद से जांच एजेंसियां संदिग्धों की लोकेशन ट्रैक कर सकती हैं, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकती हैं, और अपराध में इस्तेमाल या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों के IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकती हैं। इससे ऐसे उपकरणों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और अपराधियों की पहचान आसान होगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से साइबर या तकनीकी मामलों में दक्ष दो पुलिसकर्मियों का चयन किया जाएगा। इन अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए अधिकृत लाइसेंस भी दिया जाएगा, जिससे वे अपने-अपने जिलों में तकनीकी जांच को और सुदृढ़ कर सकें।