होटवार जेल में कैदियों के वायरल डांस वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट तलब

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार में बंद कैदियों का डांस करते हुए वीडियो सामने आने के बाद दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने जेल प्रशासन और राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई। अदालत ने राज्य सरकार के हलफनामे को अपूर्ण करार देते हुए कहा कि सिर्फ वार्डर या सहायक जेलर जैसे निचले स्तर के कर्मियों को निलंबित करना पर्याप्त कार्रवाई नहीं मानी जा सकती।

खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से पूछा कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के लिए जेल अधीक्षक और जेल महानिरीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जेल परिसर के भीतर मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच है, तो यह न केवल जेल सुरक्षा बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे का संकेत है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर एक अतिरिक्त विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होगा कि घटना के समय जेल में मोबाइल जैमर सक्रिय थे या नहीं, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन लोगों की पहचान हुई या नहीं जिन्होंने कैदियों को मोबाइल या इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराईं, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जेल प्रशासन ने क्या ठोस और प्रभावी योजना तैयार की है।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि अगली सुनवाई तक स्पष्ट, संतोषजनक जवाब और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पेश नहीं की गई, तो मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर विचार किया जा सकता है।