झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच को लेकर जारी कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रांची के एयरपोर्ट थाना में दर्ज मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार, 24 अप्रैल को शीर्ष अदालत में सुनवाई निर्धारित है।
यह मामला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से समय की मांग किए जाने पर अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए नई तारीख तय की थी।
मामले की पृष्ठभूमि में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार ने दर्ज कराया था। इस एफआईआर के बाद रांची पुलिस ने ED कार्यालय में छापेमारी की कार्रवाई भी की थी, जिससे विवाद और गहरा गया।
ED ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच राज्य पुलिस से हटाकर CBI को सौंपने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने मामले को अपने हाथ में लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड संख्या 5/2026 को टेकओवर करते हुए इसे RC-03(S)/2026/SC-III/ND के रूप में पुनः पंजीकृत किया है।