झारखंड सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 21 फरवरी, शनिवार को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे।
सामान्य तौर पर शनिवार को सचिवालय और उससे संबद्ध कार्यालयों में अवकाश रहता है, लेकिन इस बार विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे कार्य दिवस घोषित किया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि षष्टम् झारखंड विधानसभा का पंचम सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में 21 फरवरी को विधानसभा की विशेष बैठक निर्धारित है। इस बैठक में महत्वपूर्ण वित्तीय और नीतिगत विषयों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समयबद्ध तैयारी आवश्यक मानी गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि सत्र से जुड़े कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए सभी संबंधित विभागों, शाखाओं और कार्यालयों का खुले रहना जरूरी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें और विधानसभा कार्य से संबंधित फाइलों, सूचनाओं और जवाबों की तैयारी सुनिश्चित करें।
सरकार का मानना है कि बजट सत्र राज्य की विकास योजनाओं, आय-व्यय के लेखे-जोखे और नई घोषणाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में किसी भी तरह की प्रशासनिक ढिलाई या समन्वय की कमी से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय से स्पष्ट है कि सरकार बजट सत्र की कार्यवाही को सुचारू और प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए गंभीर है और सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।