श्रेय की राजनीति कर रही भाजपा, जनता जानती है सच्चाई : आलोक दुबे

दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं का हवाला देकर उपलब्धियों का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है, जिसे राज्य की जनता भली-भांति समझ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वंदे भारत ट्रेन, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) जैसी योजनाएं भले केंद्र की पहल हों, लेकिन इन्हें लागू करने और आम लोगों तक पहुंचाने में राज्य सरकार की भूमिका अहम होती है।

कांग्रेस नेता ने तंज भरे अंदाज में कहा कि आंकड़ों और घोषणाओं के जरिए विकास का दावा करना आसान है, जबकि असली चुनौती योजनाओं को गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की होती है। उनका दावा है कि वर्तमान झारखंड सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा द्वारा जिन बड़ी वित्तीय घोषणाओं, जैसे 79 हजार करोड़ रुपये, का उल्लेख किया जाता है, उसमें से कितना धन वास्तव में खर्च हुआ है और कितना केवल कागजों तक सीमित है, यह स्पष्ट नहीं किया जाता।

दुबे ने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं को आज भाजपा अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है, उनकी आधारशिला पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय रखी गई थी। उनके अनुसार, नाम बदलकर उन्हें नया रूप देना और राजनीतिक लाभ लेना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है, जबकि वास्तविक क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा ही सुनिश्चित किया जा रहा है।

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यों को मिलने वाले संसाधनों में कटौती की जा रही है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सीमित संसाधनों में भी जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

आलोक दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र हर योजना का श्रेय अपने खाते में डालकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है, जबकि किसी भी योजना की सफलता राज्य और केंद्र के समन्वय पर निर्भर करती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल घोषणाएं करने से विकास नहीं होता और जनता अब इस अंतर को समझ चुकी है।

अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राज्य सरकार दिखावटी दावों के बजाय वास्तविक कार्यों पर विश्वास करती है और आगे भी जनता के समक्ष तथ्यात्मक स्थिति रखने का प्रयास जारी रखेगी।