रांची जिला प्रशासन आम नागरिकों से जुड़े राजस्व और भूमि सुधार संबंधी कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। इसी क्रम में 17 दिसंबर 2025 को रांची समाहरणालय के ब्लॉक-बी स्थित कक्ष संख्या 505 में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों—खासकर दाखिल-खारिज, सीमांकन, परिशोधन तथा विभिन्न विभागों द्वारा मांगे गए भूमि प्रतिवेदनों—की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इन मामलों का त्वरित निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता है और अनावश्यक विलंब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा।
डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने राजस्व कर्मचारियों, अधीनस्थ अमीनों, राजस्व उप निरीक्षकों और अंचल निरीक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और जनता की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और न्यायसंगत ढंग से पूरी की जाएं।
समीक्षा के दौरान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और 30 दिनों से अधिक पुराने, आपत्ति-रहित प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही दोहरी जमाबंदी से जुड़े मामलों और जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में सदर रांची के अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन अधिकारी, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला परिवहन एवं समाज कल्याण पदाधिकारी सहित जिले के सभी अंचल अधिकारी और संबंधित राजस्व कर्मी मौजूद रहे।
उपायुक्त ने अंत में कहा कि राजस्व मामलों का समयसीमा के भीतर निष्पादन जिला प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। लक्ष्य यही है कि कोई भी आवेदन बेवजह लंबित न रहे और नागरिकों को शीघ्र तथा न्यायोचित राहत मिले। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी निष्ठा के साथ इस दिशा में कार्य करने का आह्वान किया।