हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामला: विनय सिंह और उनकी पत्नी की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामला: विनय सिंह और उनकी पत्नी की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

हजारीबाग में आईएएस अधिकारी विनय चौबे के कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमों के विरुद्ध म्यूटेशन के मामले में फंसे कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की याचिकाओं पर सोमवार को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई।

दोनों पक्षों—एसीबी के विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत का अगला निर्णय इस पूरे प्रकरण में अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि विनय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है।

एसीबी केस संख्या 11/2025 में दोनों पति-पत्नी नामजद आरोपी

जानकारी के अनुसार, एसीबी ने इस मामले में विनय सिंह और उनकी पत्नी को कांड संख्या 11/2025 में नामजद आरोपी बनाया है। एफआईआर में उल्लेख है कि जिस भूमि को लेकर मामला दर्ज हुआ है, वह विनय सिंह और स्निग्धा सिंह के नाम पर दर्ज है।

यह जमीन हजारीबाग सदर अंचल के थाना संख्या 252 के अंतर्गत आती है। इसमें खाता नंबर 95 के प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 28 डिसमिल है। इसके अलावा, खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 की भूमि 72 डिसमिल में दर्ज है। ये सभी प्लॉट बभनवे मौजा के हल्का संख्या 11 में स्थित हैं।

जमीन पर संचालित है नेक्सजेन शोरूम

एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित भूमि पर वर्तमान में नेक्सजेन नामक ऑटोमोबाइल शोरूम संचालित है। यह शोरूम विनय सिंह और उनकी पत्नी के कब्जे में बताई जा रही जमीन पर बना हुआ है।

दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस

एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में पक्ष रखा, जबकि स्निग्धा सिंह की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बचाव पक्ष की दलीलें पेश कीं।
विनय सिंह ने नियमित जमानत (Regular Bail) के लिए याचिका दायर की है, जबकि उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी लगाई है।

कोर्ट ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अपना निर्णय फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। आने वाले दिनों में इस पर अदालत का फैसला सामने आने की उम्मीद है, जो इस वन भूमि घोटाले मामले की दिशा तय कर सकता है।