बिहार के सभी 534 प्रखंडों में खुलेंगे सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल, सांसद, मंत्री, अफसर और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर दोहराया कि हम सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाएंगे, जहां मंत्री, अधिकारी के बच्चे भी पढ़ेंगे। पटना जिले के फुलवारीशरीफ के  नदियावां में आयोजित शिविर कार्यक्रम में सीएम सम्राट ने कहा कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा, जिसमें सांसद, मंत्री, अधिकारी और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमलोगों ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में बिहार के सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित कराने का निर्णय लिया है। जहां सांसद, मंत्री, अधिकारी और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। सरकार इसे धरातल पर उतार रही है। नदियावां उत्क्रमित मध्य विद्यालय को प्लस टू विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा। 

वहीं कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था एवं सुशासन का राज कायम रखते हुये बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। पुलिस को चुनौती देनेवाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जा रहा है। बहनों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। अपराधियों के लिये बिहार में कोई जगह नहीं है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लखपति दीदी योजना, पीएम आवास योजना आदि से संबंधित प्रमाण पत्र, सांकेतिक चेक एवं चाभी लाभुकों को प्रदान किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में 48 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। अगले दो वर्षों के अंदर 1 करोड़ जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही है। इसके तहत अब तक जिन महिलाओं को राशि उपलब्ध नहीं हो सकी है उन्हें 1 माह के अंदर उनके बैंक खाते में राशि भेज दी जायेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 3 लाख 25 हजार 551 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें 2 लाख 75 हजार 338 आवेदनों को निष्पादन किया जा चुका है। सहयोग शिविर कार्यक्रम से संबंधित 9 हजार पदाधिकारियों को 10 दिनों के बाद दिया जानेवाला पहला नोटिस, 350 पदाधिकारियों को 20 दिनों के बाद दिया जानेवाला दूसरा नोटिस तथा 1 पदाधिकारी को 25 दिनों बाद दिया जानेवाला तीसरा नोटिस भेजा गया। इससे स्पष्ट है कि 99.99 प्रतिशत लोगों के आवेदनों को निष्पादन 25 दिनों के अंदर हो रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विभिन्न इलाके में हमलोग टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। इसमें 10 लाख करोड़ रूपये का निवेश होगा। इसके लिये जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। टाउनशिप क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित होगी उन्हें उचित मुआवजा दिया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की विपदा आती है या बेटी की शादी है तो वैसे लोग जिलाधिकारी को आवेदन दें, उन्हें तत्काल मुआवजा की राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।