बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, 8054 राजस्व कर्मचारियों की होगी बहाली, भूमिहीनों को जमीन देगी सरकार, बड़ा ऐलान
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। बिहार में जल्द ही 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसका ऐलान किया है।
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। बिहार में जल्द ही 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में राजस्व कर्मचारियों की कमी होने की बात कही। साथ ही दिलीप जायसवाल ने भूमिहीनों को जमीन देने का भी ऐलान किया।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में राजस्व कर्मचारियों की कमी की वजह से कई सारे काम पेंडिंग हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए राजस्व कर्मचारियों की बहाली का ऐलान किया गया है। जल्द ही 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होगी। सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस कराकर 15 जून के बाद वैकेंसी निकाली जाएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्लर्क की वैकेंसी भी 10 से 15 दिनों में भेजी जाएगी। पंचायत भवन में इनकी कमी होने की वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी, तो पंचायत भवन में काम हो सकेंगे।
मंत्री जायसवाल ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि जमीन से जुड़े जमाबंदी में सुधार, वंशावली में नामांतरण सहित कई शिकायतें आ रही हैं। जिसका समाधान किया जा रहा है। सरकारी जमीन को लेकर लैंड बैंक भी बनाए जायेंगे। ऐसा होने के बाद भूमिहीन को जमीन दिए जायेंगे।
बता दें कि राजस्व महाअभियान के तहत राजस्व दस्तावेजों में सुधार के लिए 46 लाख पेंडिंग आवेदनों के समाधान के लिए 11 से 17 जून तक सभी अंचलों में विशेष अभियान चलाया जायेगा। बिहार सरकार ने भूमि संबंधी 46 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने 'राजस्व महा अभियान' की शुरुआत करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि 17 जून तक किसी भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। राज्यभर में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, लगान निर्धारण और अन्य भूमि संबंधी सेवाओं से जुड़े करीब 46 लाख आवेदन लंबित हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जो महीनों से प्रक्रिया में अटके हुए हैं।