सम्राट कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर, 'सब रजिस्ट्रार' बर्खास्त, मिले थे 73 लाख कैश, ₹3662 करोड़ की पेंशन को मंजूरी..

सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेन्द्र यादव सहित तमाम मंत्री मौजूद थे।  कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रशासनिक और विकास से जुड़े फैसले लिए गए।

बैठक में सासामूसा चीनी मिल से जुड़े अहम फैसले को मंजूरी मिली, जिसके तहत गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और मिल के पुनः संचालन के लिए 42 करोड़ 99 लाख 9 हजार 595 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी योजना’ को भी स्वीकृति मिली, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही जल जीवन मिशन 2.0 और वाहन नीति में बदलाव को भी मंजूरी दी गई।

वहीं सम्राट कैबिनेट ने समस्तीपुर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक मणिरंजन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मणिरंजन  वर्तमान में अवर निबंधक सह सहायक निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय मगध प्रमंडल में पदस्थापित हैं। विशेष निगरानी इकाई ने 2021 में इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज कर कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड में मणीरंजन के आवास से  73.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणि रंजन के तीन ठिकानों पर छापेमारी की गयी थी। रेड में सब रजिस्ट्रार के ठिकानों से 73.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। साथ ही करोड़ों की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था।

सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने रैयती जमीन की मापी शुल्क बढ़ाने की स्वीकृति दी है। नगर निगम नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित रैयती जमीन की मापी प्रति खेसरा 2000 एवं अधिकतम 8000, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा 1000 एवं अधिकतम 4000 मापी शुल्क निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्र में तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹4000 एवं अधिकतम 16000 रुपए मापी शुल्क निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल मापी के लिए प्रति खेसर 2000 अधिकतम 8000 माह प्रति खेसरा निर्धारित किए जाने की भी स्वीकृति दी गई।

वहीं 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों को निबंधन या स्क्रैपिंग करने पर मोटर क्रय में कोई छूट या लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, गैर सरकारी वाहनों के स्क्रैप किए जाने पर नए वाहनों की खरीद पर छूट का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा। कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 3662 करोड़ 97 हजार रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी है। यह राशि मई, जून और जुलाई माह की पेंशन भुगतान के लिए जारी की जाएगी। सरकार यह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजती है। 

सम्राट कैबिनेट के अहम फैसले 

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए राशि जारी

सासामूसा चीनी मिल के किसानों के लिए 42 करोड़

अटल नवीनीकरण अमृत योजना के लिए राशि जारी

बिहार शरीफ़ के विकास के लिए 101 करोड़ आवंटित

बेगूसराय में 375 करोड़, हाजीपुर के लिए 131 करोड़

आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़

बिहार आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ राशि मंज़ूर

समाज कल्याण विभाग की 6 पेंशन स्कीम के लिए राशि

बिहार में महीने की दस तारीख़ को पेंशन राशि भुगतान