UPI, ATM से LPG तक, 1 जून से बहुत कुछ बदल जाएगा, आपकी जेब पर डालेंगे असर
मई का महीना अब लगभग खत्म ही होने वाला है और इसके साथ ही 1 जून से कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। जून की पहली तारीख अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है।
मई का महीना अब लगभग खत्म ही होने वाला है और इसके साथ ही 1 जून से कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। जून की पहली तारीख अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। 1 जून 2026 से UPI पेमेंट, LPG सिलेंडर के दाम और बैंकिंग नियमों से लेकर रेलवे तक में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। ऐसे में अगर आप पहले से इन नियमों की जानकारी रखेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं।
यूपीआई से जुड़ा नियम बदलेगा। 1 जून से आप जिस किसी को भी पैसे यूपीआई से ट्रांसफर करेंगे, उसका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। नए नियमों के तहत 30 जून 2025 से सभी UPI ऐप्स को पेमेंट से पहले केवल असली बैंक-रजिस्टर्ड beneficiary का नाम दिखाना होगा। यानी अब QR code, मोबाइल नंबर या user-defined नाम की जगह उस व्यक्ति या व्यापारी का verified नाम दिखाई देगा, जिसे आप पैसा भेज रहे हैं इससे फर्जी नाम दिखाकर होने वाले UPI फ्रॉड में कमी आने की उम्मीद है और यूजर्स को पेमेंट से पहले सही व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिलेगी।NPCI ने यूपीआई से होने वाले फ्रॉड को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है। क्यूआर कोड़ स्कैन करते ही या मोबाइल नंबर भरते ही आपको सही व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा।
वहीं 1 मई 2026 से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब ₹993 तक बढ़ गए। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। अब 1 जून से भी LPG सिलेंडर के नए रेट लागू हो सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में एक बार भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं।
रेलवे रूट्स में बदलाव हो सकता है। जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा रेल ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे. यह बदलाव रेलवे के ट्रैक अपग्रेड और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण किया जा रहा है। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों में पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी है, क्योंकि कई सुपरफास्ट और दूरंतो ट्रेनों के समय और रूट में भी बदलाव किया गया है।
नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत PAN से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब कुछ लेनदेन में PAN देना जरूरी नहीं होगा, जबकि कई हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम और सख्त कर दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर, पहले एक दिन में ₹50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर PAN देना जरूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। वहीं, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में PAN की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है
इसके साथ ही सरकार ने कुछ मामलों में PAN को अनिवार्य भी बनाया है। अब ₹45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड और Joint Development Agreement (JDA) में PAN जरूरी होगा। सालभर में ₹10 लाख से ज्यादा कैश निकासी पर भी PAN रिपोर्टिंग लागू होगी। इसके अलावा, पुराना Form 60 हटाकर नया Form 97 लागू किया गया है, जिसका इस्तेमाल PAN न होने की स्थिति में किया जाएगा। यानी जून के महीने में भी आपको पैन के नए नियमों को फॉलो करना होगा।
1 जून 2026 से सोलर पैनल से जुड़े नए ALMM नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी योजनाओं, नेट-मीटरिंग और कई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में अब उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करना होगा जो ALMM List-I और List-II में शामिल होंगे। सरकार ने साफ किया है कि 1 जून के बाद ALMM List-II नियमों में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि, कुछ प्रोजेक्ट्स को केस-बाय-केस राहत दी जा सकती है।
एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज में बढ़त देखने को मिल सकता है। कई बैंकों ने पिछले महीने ATM और बैंकिंग नियमों में बदलाव किए थे और अब 1 जून से भी कुछ बैंक ATM ट्रांजैक्शन फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश निकासी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अप्रैल 2026 से HDFC Bank ने UPI ATM कैश निकासी को फ्री ATM लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि Punjab National Bank ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर डेली कैश विड्रॉल लीमिट घटाई थी। वहीं, कई बैंकों ने FD ब्याज दरों में भी बदलाव किए थे और जून में RBI नीतियों व लिक्विडिटी स्थिति के आधार पर FD रेट्स में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कई अन्य नियमों में भी बदलाव हो सकता है जो कि आधार कार्ड, पेट्रोल-डीजल रेट्स, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट से जुड़ा हो सकता है।