इलेक्ट्रिक कार मालिकों के लिए बड़ी सौगात: नई परिवहन नीति में अनुदान, चार्जिंग स्टेशन और टैक्स में राहत

बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई ईवी नीति लाने जा रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रदूषण को कम करना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाना है। इसके लिए परिवहन विभाग ने चार्जिंग स्टेशन और ईवी खरीद दोनों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। प्रस्तावित नीति को जल्द ही राज्य कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

नई नीति के तहत बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को पहले से डेढ़ गुना ज्यादा अनुदान देगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन पर तीन साल तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

एसी चार्जर के लिए पहले 600 चार्जरों पर सरकार मशीन की कीमत का 75 प्रतिशत अनुदान देगी। इसके साथ 10 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, लेकिन कुल अनुदान 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा। दूसरे प्रकार के एसी चार्जर में पहले 300 चार्जरों पर 75 प्रतिशत और 25 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा, जिसकी सीमा डेढ़ लाख रुपये होगी।

डीसी चार्जर के लिए भी पहले 300 चार्जरों पर 75 प्रतिशत और 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक। वहीं सीसीएस चार्जर के लिए पहले 60 चार्जरों पर 50 प्रतिशत और एक लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकता है।

अभी केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी राशि दी है।

बिहार में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोग अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बसों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी ईवी का इस्तेमाल करते हैं। सरकार का मानना है कि यह नीति पर्यावरण को सुरक्षित रखने और लोगों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रेरित करने में मदद करेगी।