बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ उपयोग की गई यूनिट का लगेगा बिल, लाखों उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज

बिहार के लाखों बिजली ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार बकाया बिजली बिल पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज यानी सरचार्ज को पूरी तरह माफ कर रही है.

विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट संकेत दिया कि ग्राहकों को सिर्फ मूल राशि चुकानी होगी, ब्याज पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है

विधानसभा में कई विधायकों ने बढ़ते बिजली बकाया और उस पर लग रहे भारी ब्याज को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर ग्राहकों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोझ बनता जा रहा है. जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और ब्याज माफी पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है.

सरकार की ‘समाधान योजना 2025-26’ के तहत एकमुश्त बकाया भुगतान करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट देने का आश्वासन दिया गया है. पहले चरण में 60 से 100 प्रतिशत और दूसरे चरण में 50 से 90 प्रतिशत तक छूट दी जा रही थी, लेकिन अब पूरी माफी का संकेत दिया गया है. इससे लंबे समय से बकाया बिल के कारण परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

राज्य सरकार पहले ही 125 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर चुकी है. अब बकाया बिल के ब्याज को माफ करने की पहल से गरीब और मध्यम वर्ग को अतिरिक्त राहत मिलेगी. जिन लोगों ने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है, उनके ऊपर सरचार्ज की राशि काफी बढ़ चुकी है. नई व्यवस्था लागू होने पर उन्हें केवल मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा.

बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ग्राहक इस योजना के प्रमुख लाभार्थी होंगे. वे अपने जिले के बिजली कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं.