सीएम की बड़ी बैठक आज, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी जिलों के DM-SP को देंगे टास्क ?

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सीएम बनने के बाद वह पहली बार गुरुवार को राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीधा संवाद करेंगे। राज्य की विधि-व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

सीएम की बड़ी बैठक आज, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी जिलों के DM-SP को देंगे टास्क ?
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
: Apr 30, 2026, 11:01:00 AM

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सीएम बनने के बाद वह पहली बार गुरुवार को राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीधा संवाद करेंगे। राज्य की विधि-व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।    

दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना के अधिवेशन भवन में क्राइम मीटिंग होगी। जहां सीएम राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीधी बात करेंगे।  इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार में कानून-व्यवस्था को बेहतर करने और पुलिसिंग को आधुनिक और प्रभावी  बनाने पर चर्चा होगी।

आज वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के हर जिले की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को खास तौर पर अपराध नियंत्रण, फौरन कार्रवाई, जनता के साथ पुलिस की बेहतर समन्वय व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर चर्चा होगी। AI साक्षरता और तकनीकी सुधारों पर भी फोकस रहेगा। वहीं एग्री स्टैक और कृषि से जुड़े आधुनिक मॉडल पर भी प्रस्तुति होगी। इस मीटिंग में कई वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।

माना जा रहा है कि क्राइम मीटिंग में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दौरान अधिकारियों को यह स्पष्ट करेंगे कि राज्य में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्राथमिकता होगी। इधर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जहां बिहार पुलिस ने महज 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर कर अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। 

बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी।  मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं पटना में साइबर अपराध इकाई एवं विशेष शाखा के लिए भवन एवं आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 51 करोड़ 19 लाख 84 हजार 600रु की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि वित्त विभाग में साइबर कोषागार के गठन एवं इसके संचालन के लिए 23 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।