टेलीग्राम एप पर लगी अस्थाई रोक, मोदी सरकार ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टेलीग्राम एप पर अस्थाई रोक लगा दी है। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई है।

टेलीग्राम एप पर लगी अस्थाई रोक, मोदी सरकार ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
: Jun 16, 2026, 12:13:00 PM

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टेलीग्राम एप पर अस्थाई रोक लगा दी है। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई है। 22 जून तक टेलीग्राम एप पर रोक लगाई गई है। नीट एग्जाम का पेपर टेलीग्राम से ही लीक हुआ था। इसी को ध्यान में रखने हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। 

भारत में 22 जून तक अस्थायी रूप से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म  प्रतिबंधित रहेगा। यह फैसला परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने और नकल गिरोह को रोकने के लिए उठाया गया है। 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होगी। इसके साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत टेलीग्राम की सेवाओं को भारत में 22 जून तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम को निर्देश दिया गया है कि वह भारत में 30 जून तक संदेशों के एडिट फीचर को निष्क्रिय रखे।  

एनटीए ने आगे कहा है-निर्देश में  टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वह भारत में पहले से पोस्ट किए गए मैसेज के लिए 'मैसेज-एडिटिंग' फीचर को एक तय समय (30 जून 2026) तक बंद कर दे। यह कदम उस खास फीचर को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय परीक्षाओं के संबंध में घटना के बाद 'पेपर लीक' के सबूत गढ़ने के लिए किया जाता रहा है।

बता दें कि 21 जून को नीट का री-एग्जाम कराया जाएगा। मई में हुई परीक्षा को कुछ सवाल लीक होने के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था। एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय देने और उत्तर पुस्तिकाओं में रफ काम के लिए ज्यादा जगह देने की भी घोषणा की है। 

मुख्य बातें:

-टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध

-एडिट फीचर 30 जून तक बंद रहेगा

नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की सुरक्षा के लिए फैसला

फर्जी पेपर लीक और साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई

आइ4सी और राज्य पुलिस एजेंसियों का संयुक्त अभियान