बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 18वें दिन सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई. इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए. राज्य सरकार खुद के लिए राजस्व वसूल नहीं कर पा रही है. बिक्री व्यापार कर पर 2371 करोड़ 90 लाख रुपए बकाया है, जिनमें 1289 करोड़ 39 लाख रुपए 5 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग है. माल और यात्रियों पर कर के रूप में 248 करोड़ 58 लाख रुपए राजस्व बकाया है.
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, टोटल 4844 करोड़ 46 लाख रुपए राजस्व बकाया है. जानकारी के मुताबिक, विद्युत पर कर और शुल्क के रूप में 20 लाख रुपए, वस्तु और सेवाओं पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए, राज्य उत्पाद पर 54 करोड़ 30 लाख रुपए और खनन एवं धातुकर्म उद्योग (Metallurgical Industry) पर 1505 करोड़ 16 लाख रुपए बकाया है. खान एवं भूतत्व विभाग ने 5 सालों से ज्यादा समय से पेंडिंग बकाए का डिटेल नहीं दिया है.
जानकारी के मुताबिक, राशि वसूली के लिए भू-राजस्व के रूप में नीलामवाद (Certificate Case) दायर किया गया है. सीएजी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वाहनों पर कर के रूप में 183 करोड़ 39 लाख रुपए बकाया है. परिवहन विभाग ने भी 5 सालों से ज्यादा समय से पेंडिंग बकाए का डिटेल नहीं दिया है. विभाग ने पेंडिंग बकाए की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की है. भू-राजस्व की बात करें तो, 302 करोड़ 47 लाख रुपए का राजस्व बकाया है और विभाग ने 5 सालों का डिटेल नहीं दिया है.