बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार के कामकाज को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की व्यवस्था पूरी तरह पदाधिकारियों के भरोसे चल रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों और जनता को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अधिकारी सरकार और विधायकों को गलत जानकारी देकर भ्रमित कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है।
भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने मनेर क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार के सामने उठाया था। उन्होंने गंगा और सरजुग नदी के तट को संगम घोषित करने की मांग की थी। विधायक का कहना है कि यह क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और वहां बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। लेकिन जब इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा गया तो संबंधित पदाधिकारियों ने रिपोर्ट में यह बताया कि वहां कोई बसावट नहीं है।
विधायक ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि जिस क्षेत्र को खाली बताया जा रहा है, वहां घनी आबादी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की गलत रिपोर्ट के कारण क्षेत्र के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है और स्थानीय लोगों की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब अधिकारी सही तथ्य सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं तो योजनाओं और फैसलों की दिशा भी गलत हो जाती है।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की दोबारा जांच कराई जाए और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाई जाए। विधायक ने कहा कि यदि सरकार सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेगी तो क्षेत्र का विकास संभव होगा और जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, लेकिन जब अधिकारी ही गलत जानकारी देने लगें तो व्यवस्था कमजोर हो जाती है।
भाई वीरेंद्र ने राज्य सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा करके उन्हें जिम्मेदारी सौंपती है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखे और जनता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाए। विधायक ने कहा कि अगर सरकार अपने शब्दों और फैसलों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देगी तो जनता का भरोसा कमजोर पड़
सकता है।