बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को बुलाई गई. इसमें मंत्रिमंडल ने 41 एजेंडों पर मुहर लगाई है. नए साल पर नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया है. कैबिनेट ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर 694 पदों पर बहाली की स्वीकृति की है. डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति की गई.
बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए. नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पद एवं पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन, पुनर्गठन की स्वीकृति दी है. वहीं, मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली. 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा. दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहणकिए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति.
बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एक मोस्ट 30 करोड रुपए राशि दिए जाने की स्वीकृति. राज्य के 13 काराओं में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की स्वीकृति दी गई. इसमें 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए की राशि खर्च होगी.
बिहार कैबिनेट बैठक में रोहतास वालों के लिए खुशखबरी है. रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी. इसके लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. डालमिया सीमेंट लिमिटेड बंजारी रोहतास का विस्तार होगा. 594 कुशल एवं और कुशल कामगारों का नियोजन होगा. राजवंशी नगर और शास्त्री नगर पटना में आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण के लिए परामर्शी को एक करोड़ 59 लाख ₹30000 भुगतान की स्वीकृति.