बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के ता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और जमकर निशाना साधा और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने इस बिल का विरोध किया, जिसके कारण राज्य की महिलाएं और जनता प्रतिनिधित्व के अवसर से वंचित रह गयी।
रविवार को रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता कर बाबूलाल मरांडी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक विशेष सत्र बुलाकर देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए यह बिल पेश किया था। लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बिल का समर्थन करने के बजाय इसके विरोध में मतदान किया, जिससे राज्य की महिलाएं और जनता प्रतिनिधित्व के अवसर से वंचित रह गयी।
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से अपील की कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाये। इस सत्र में बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि इसे फिर से लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। अगर यह लागू होता तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो जाती इनमें 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होतीं। वहीं विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 121 हो जातीं और करीब 40 से अधिक सीटों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता।
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे और इसके लिए कई दिनों से समय मांग रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया. इसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत कराया है।