संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने यानी दिसंबर में शुरू होने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसदीय सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, हालांकि सत्र की कार्यवाही संसदीय नियमों और आवश्यकताओं के अधीन होगी। मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह सत्र लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
मानसून सत्र में हुआ था हंगामा
संसद का पिछला मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला। इस दौरान कुल 21 बैठकें हुईं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्ष का जोरदार विरोध देखने को मिला। इस सत्र में "ऑपरेशन सिंदूर" पर चर्चा हुई, जिसमें 130 से अधिक सांसद शामिल हुए। लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए थे, जिनमें से 12 बिल पास हुए। राज्यसभा ने 15 बिलों को मंजूरी दी। इस दौरान आयकर बिल 2025 भी चर्चा में था, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने वापस ले लिया।
मानसून सत्र का समापन
21 अगस्त को मानसून सत्र का आखिरी दिन था। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। अंतिम बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण इसे कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष की सक्रियता के कारण कई बार कार्यवाही बाधित हुई। विशेष रूप से बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर विस्तार से चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और भाजपा पर राज्य में मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाया। बुधवार को विपक्ष के विरोध के बावजूद, लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 को पारित कर दिया।
सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनमें एक बिल गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से हटाने का प्रावधान रखता है। यदि यह कानून लागू होता है, तो यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर भी लागू होगा। इस बिल का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया।