नई दिल्ली में 11 जून को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक को लेकर राज्यों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। झारखंड सरकार ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल को अंतिम रूप देकर इसकी जानकारी नीति आयोग को भेज दी है।
सूत्रों के अनुसार, नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निधि छिब्बर ने झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को पत्र भेजकर बैठक से जुड़े आवश्यक बिंदुओं और एजेंडे की जानकारी दी है। इस वर्ष परिषद की बैठक का केंद्रीय विषय “विकसित भारत के लिए मानव पूंजी” रखा गया है, जिसके तहत शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और मानव संसाधन सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।
बैठक के एजेंडे में दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सामने आए सुझावों और प्राथमिकताओं को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि राज्यों के अनुभवों और विकास संबंधी योजनाओं के आधार पर आगामी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में राज्य का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ मुख्य सचिव अविनाश कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, नई दिल्ली स्थित झारखंड के रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल तथा योजना एवं विकास विभाग की अपर सचिव विजया जाधव भी उपस्थित रहेंगी।
नीति आयोग की ओर से मुख्यमंत्री को औपचारिक निमंत्रण अलग से भेजे जाने की प्रक्रिया भी जारी है। इस बैठक को केंद्र और राज्यों के बीच विकास से जुड़े मुद्दों पर समन्वय मजबूत करने तथा विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने के लिए अहम माना जा रहा है।