मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारियों के साथ हाईलेवल समीक्षा बैठक हुई। बैठक में वित्तीय मामलों और विभागीय सुधारों पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह, बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह, बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन, आदि विषयों पर चर्चा की तथा विभाग को वित्त और राजस्व बढ़ाने को लेकर जरूरी सुधारों, तकनीक का उपयोग करने जैसे कई सुझाव दिए।
बैठक से बाहर निकलने के बाद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की वित्त व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्र पर निर्भरता कम करने की दिशा में सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि झारखंड का 5 हजार करोड़ GST बकाया केंद्र नहीं दे रहा है। मनरेगा का स्वरूप बदलने से राज्य पर 6 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि 'GRAM G योजना' के कारण राज्य को ज्यादा अंशदान करना पड़ेगा। नल-जल योजना का पूरा बोझ अब राज्य सरकार पर है। राज्य के संसाधनों से राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल टैक्स विभाग से 25 हजार करोड़ राजस्व, फिर भी 125 पद खाली है। विभाग के पास पर्याप्त वाहन तक नहीं है। सीएम ने सूची मांगी है।
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वित्त और वाणिज्य कर विभाग की बैठक
बैठक से बाहर निकलने के बाद वित्त मंत्री ने कहा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की वित्त व्यवस्था मजबूत करने पर दिया जोर
केंद्र पर निर्भरता कम करने की दिशा में सरकार का फोकस
झारखंड का 5 हजार करोड़ GST बकाया केंद्र नहीं दे रहा
नल-जल योजना का पूरा बोझ अब राज्य सरकार पर : मंत्री
राज्य के संसाधनों से राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम
कमर्शियल टैक्स विभाग से 25 हजार करोड़ राजस्व, फिर भी 125 पद खाली
विभाग के पास पर्याप्त वाहन तक नहीं, सीएम ने मांगी सूची
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