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11 नवंबर 2026, 3:25 PM
रांची: झारखंड के चर्चित निशा भगत आत्महत्या मामले में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद मामले से जुड़े कई अनसुलझे पहलुओं के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने दी जांच की मंजूरी
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से मिली जानकारी के अनुसार, मामले की गंभीरता और परिजनों व विभिन्न संगठनों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस केस को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्रीय एजेंसी इस मामले को अपने हाथ में लेकर नए सिरे से तफ्तीश शुरू करेगी।
क्या है पूरा मामला?
रांची में निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और आत्महत्या के इस मामले ने बीते दिनों काफी तूल पकड़ा था। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानकर तफ्तीश शुरू की थी, लेकिन मृतका के परिजनों और सामाजिक संगठनों ने स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे संदिग्ध बताया था। परिजनों का आरोप था कि मामले के पीछे कई गहरे कारण और प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच राज्य की एजेंसियों के स्तर पर संभव नहीं है।
लगातार उठ रही थी सीबीआई जांच की मांग
इस घटना के सामने आने के बाद से ही राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठनों ने सड़कों पर उतरकर निशा भगत को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से भी लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके।
आगे क्या होगा?
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब राज्य का गृह विभाग (Home Department) इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी करेगा और केंद्र सरकार को मामला सीबीआई को सौंपने का प्रस्ताव भेजेगा। केंद्र की सहमति मिलते ही सीबीआई की टीम रांची पुलिस से केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब तक जुटाए गए सभी डिजिटल व भौतिक साक्ष्य अपने कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ाएगी।
रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट