रांची से जुड़े 8.86 एकड़ भूमि कथित फर्जीवाड़ा और उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई प्रस्तावित है। इस सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में नया वकालतनामा दाखिल करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में आज उनकी अदालत में मौजूदगी नहीं रहेगी, जबकि मामले के अन्य आरोपियों के कोर्ट में पेश होने की संभावना है।
इस प्रकरण में विशेष अदालत ने पहले सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। बुधवार की सुनवाई को मामले की प्रक्रिया के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि अदालत के समक्ष आगे की न्यायिक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
गौरतलब है कि इसी कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने लगभग पांच महीने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बिताए। बाद में 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के पश्चात उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।
अब इस मामले की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जबकि अदालत में मुख्यमंत्री की ओर से दायर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी आवेदन भी चर्चा का विषय बना हुआ है।