30 साल बाद आया फैसला, गोपालगंज के बहुचर्चित जयप्रकाश मिश्रा हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद
25 अगस्त 2026, 6:46 PM
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने MMDR खनिज संशोधन कानून को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सेस लगाने के बजाय खनिज क्षेत्रों की नीलामी पर ध्यान देना चाहिए। मुंडा के अनुसार, नीलामी से मिलने वाले प्रीमियम के जरिए राज्य की आय कई गुना बढ़ सकती है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ओडिशा को पहले करीब 6 हजार करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन नीलामी प्रीमियम के बाद यह राशि बढ़कर करीब 48 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई। उन्होंने झारखंड सरकार से खदानों की नीलामी को लेकर ठोस होमवर्क करने की सलाह दी।
मुंडा ने कहा कि अतिरिक्त सेस से खनिज आधारित उद्योगों की लागत बढ़ती है, जिससे उत्पाद महंगे होते हैं और विदेशी सामान सस्ता पड़ता है। उन्होंने मंईयां सम्मान योजना का हवाला देते हुए भी कहा कि नीलामी प्रीमियम से सेस की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व जुटाया जा सकता है।
बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट